आज:  | Mon, 03, Aug, 2020
FLASH NEWS

सुधार आएन स्थानीय तहहरुको बेरुजुमा


समृद्ध अनलाईन ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:४४ मा प्रकाशित ( हफ्ता अघि) १० पाठक संख्या

बेरुजु रकम चम्पादेवी गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी खिजीदेम्बा सबैभन्दा कम
मनोज भट्टराई,
ओखलढुंगा, साउन ९ गते । ओखलढुंगामा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा आव २०७५÷०७६ मा पनि स्थानीय तहहरुको बेरुजु रकममा सुधार आउन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लथालिंग अवस्थामा बेरुजु चुलिए संगै सुधार आउन नसकेको होे ।
दुई आर्थिक वर्षसम्म बेरुजुको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन र प्रसारण भएको थियो । सरोकारवालाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आर्थिक अनियमितताको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि स्थानयीले बेरुजु रकममा सुधार हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा २०७५÷०७६ मा पनि सुधार देखिन सकेन । अघिल्लो वर्ष झैं यसपछक पनि करोडको अंकमा बेरुजु रकम देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा २०७५र०७६ मा ओखलढुंगाका स्थानीय तहको वेरुजुमा मनग्गे सुधार देखिएको छैन । अघिल्लो वर्ष झैं यसपछक पनि करोडको अंकमा बेरुजु रकम देखिन्छ । मलेपको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी ४ करोड ६२ लाख १४ हजार चम्पादेवी गाउँपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको ४४ लाख ४० हजार बेरुजु रकम देखिन्छ ।
आठै स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम १५ करोड ४५ लाख ८४ हजार रहेको छ । ठिक यसको अघिल्लो वर्ष ३७ करोड ९९ सय लाख ४८ हजार कुल बेरुजु रहेको थियो । स्थानीय तहको आय तर्फ वार्षिक सबैभन्दा बढी सिद्धिचरण नगरपालिकाको ६० करोड ४५ लाख ५९ हजार र सबैभन्दा कम लिखु गाउँपालिकाको २९ करोड ८ लाख २७ हजार रहेको देखिन्छ । जिल्लामा अन्य विकासका आयोजना अन्तर्गत साँघुटार ओखलढुंगा कुइभीर सडक आयोजनाको १५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्न २५ करोड विनियोजन भएपनि रु ७ करोड २५ लाख मात्र खर्च भई केही संरचना निर्माण गरेपनि ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण नभएको उल्लेख छ । त्यसैगरि जिल्लाको स्थानीय तहमा औषधी मौज्दात शून्य रहेको जनाइएको छ । निशुल्क उपचारका लागि औषधी मौज्दात शून्य हुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
चम्पादेवी गाउँपालिकाले अवण्डा रकम अन्तर्गत भैपरी आउने शीर्षकमै १ करोड ३५ लाख र विपद व्यवस्थापनमा २५ लाख बजेट छुट्याएकोमा १ करोड ४६ लाख खर्च भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा अवण्डा रकम विनियोजन गरि कार्यपालिकाको निर्णयमा खर्च गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको छ । चम्पादेवी गाउँपालिकामै सीमाभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको देखिएको छ । कूल १ करोड ३५ लाखको बजेट टुक्राटुक्रा बनाई भाँगेदेखि दुम्सेखोला घोराखोरीसम्म दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरि निर्माण गरेको उल्लेख छ ।