आज:  | Thu, 21, Jan, 2021
FLASH NEWS

महिला सशक्तिकरण र समानता कुरामा सिमित


समृद्ध अनलाईन ९ मंसिर २०७७, मंगलवार १२:०३ मा प्रकाशित ( महिना अघि) १७३ पाठक संख्या

-सुष्मा तिखत्री

महिला सशक्तिकरण र समानता कुरामा सिमित रहेका छन् । राज्यका उच्च ओहदामा रहने पदाधिकारी देखि सर्व साधरण जनता सम्म महिला समानताका कुरा कुरामै सिमीत रहेका छन् ।
महिला र पुरुष एउटै रथका दुई पाङ्ग्र भनिएपनि समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै फेरीएको छैन । समान हैसियत र योगदानको कुरा गरिरहँदा समाजमा महिला र पुरुषका बीचमा भएका र हुने गरेका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरु, महिला भएकै कारणबाट महिलाहरुले समाजमा धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । महिला भएकै कारण समान काममा असमान ज्याला, काममा विभेद देखि महिलाले अनेकौ विभेद खेप्नु परेको अवस्थामा महिला सशक्तिकरण र समानताका कुरा कागजमा मात्रै सिमित रहेका छन् । घर–परिवार, गाउँ–समाजमा महिला र पुरुषको समान हैसियत र महत्व हुन्छ तर समाज विकास र रुपान्तरणका लागि बराबरी योगदान हुनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्नेहरुले नै समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने गरेको पाइन्छ ।
समानकाममा असमान ज्याला
महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह काम गरि रहेका हुन्छन तर महिलाले महिला भएकै कारण ज्यालामा विभेद सहनु परेको छ । निर्माण कार्यमा पुरुष भन्दा महिलाहरुको सहभागिता महिलालाई ज्यालामा विभेद गरेको पाईन्छ । आफु संगै काम गर्ने पुरुषले दैनिक एक हजार ज्याला लिरहेका हुन्छन भने महिलालाई दैनिक ५ सय देखि ६ सय दिएको पाईन्छ ।
महिला भए कै कारण निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुमा ज्यालामा विभद भएको महिला कामदारहरु बताउँछन् । निर्माण क्षेत्र त एउटा उदाहरण मात्रै हो महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अर्काे दर्जाको नागरिकको रुपमा लिएका कारण नै महिलाहरुलाई पछाडी पारीएको छ । जब सम्म महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनन तव सम्म महिलाले हरेक स्थानमा विभेद सहनु नै पर्ने महिला बिद्हरु बताउँछन् ।
महिला सशक्तिकरण
महिला र पुरुषले गर्ने श्रम र श्रम गरे वापत् उनीहरुले प्राप्त गर्ने मूल्यको विभेदमा अन्त्य नभए सम्म यो समस्या समाधान नहुन सक्छ । यसका साथै महिला र पुरुषको स्रोतसाधन माथिको पहुँच र नियन्त्रणका विषयमा सबैले बुझन जरुरी रहेको छ । महिला र पुरुष दुबैमा यी विषयप्रतिको धारणा स्पष्ट नभए सम्म महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिक विभेदको न्यूनिकरण हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा महिला हिंसा विरुद्धका कुराहरु उठ्ने गरेका छन् तर कुरा उठान गर्नेहरुले नै पविारमा महिला प्रतिको व्यबाहार हेर्दा उदेक लाग्दा रहन्छन् । ंमहिला हिंसाका विषयमा धेरै कार्यक्रमहरु संचालन छन् राज्यले करोडौं रकम खर्च गरेको देखिन्छ तर न्युनीकरण हुन सकिरहेको छैन । दूरदराजमा रहेका गाउँबस्तीसम्म महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाइन्छ, तर प्रगती भएको देखिन्न ।
महिलाका समस्याका विषयमा जताततै आवाज उठाइन्छ, धरै महिलाहरुलाई भेला गरिन्छ र मञ्चबाट एकोहोरो प्रबचन दिइन्छ तर वक्ताहरुले प्रयोग गरेको भाषा सहभागीहरुले कति बुझे, ध्यान दिएर सुनेका छन् कि छैनन्, ध्यान दिएनन् भने किन ध्यान दिन सकेनन् त ? यस तर्फ प्रायःजसो आयोजकको ध्यान पुगेको हुँदैन । आयोजकहरुको ध्यान कसरी कार्यक्रम समापन गर्ने भन्ने र औपचारीकता पुरा गर्ने मात्रै हेको हुन्छ ।
नेपालमा धेरैजसो विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरुले महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न प्रकारका कार्य गर्ने भन्ने हुन्छ तर कार्यक्रमको संख्यामा बढाउने, प्रगति प्रतिवेदनको संख्या बढाउने मात्र रहेको पाईन्छ समस्या जहाँको तहीं जस्ताको तस्तै रहेको छ ।
कहिले हुन्छ अर्थपुर्ण सहभागिता
स्थानीय सरकारमा नाम मै मात्र महिला जनप्रतिनिधिहरु उभ्याईएको छ । स्थानीय सरकारमा सहभागिता भए पनि महिला जनप्रतिनिधिको अझै सम्म अर्थ पुर्ण सहभागिता रहेको छैन । स्थानीय तहमा समेत महिला जनप्रतिनिधिलाई बजेट तथा नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता मात्र छ तर उनिहरुको सहभागिता अर्थ पुर्र्ण बन्न सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार अझै पनि पुरातन सोच र पितृसत्तात्मक शैलीबाटै सञ्चालन भइरहेको महिला जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ । उनिहरु स्थानीय सरकारले आफ्नो वर्गको माग र भावनाको सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो समेत गर्ने गर्दछन् । स्थानीय सरकारलाई लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण व्यवहारमै प्रत्याभूत गर्न र लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न महिला जनप्रतिनिधिहरुको माग रहेको छ ।
त्यसमा पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिको कुरा स्थानीय सरकारले सुन्नै नमान्ने गुनासो दलित महिला जनप्रतिनिधिको रहेको छ । स्थानीय सरकारका हरेक निर्णय प्रक्रिया, बजेट तथा नीतिनिर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत लगायत सबै लक्षित समुदाय र त्यस समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सार्थक सहभागिता हुनुपर्ने महिला जनप्रतिनिधिहरुको् माग रहेको छ । एक्काईसौ सताब्दकिो कुरा गर्दै गर्ने पुरुष जनप्रतिनिधिहरुबाट नै महिला जनप्रतिनिधिहरु दोश्रो दर्जाको नागरिक बनि रहेका छन् ।
मुलुकमा हालसम्म पनि महिलाहरुले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको सहज उपभोग गर्न र स्थानीय सरकारका बजेट, नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नपुगेको अवस्था रहेको छ । लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम स्थानीय सरकारले काम गरे महिलाहरु अग्रसर भएका महिलाहरु महिलाको मुद्धामा अझै अग्रसर हुने देखिन्छ ।
जव सम्म महिलाहलाइ अर्थ पुर्ण सहभागिता गराईन्न महिला नेतृत्वका कराहरुलाई सदनमा छलफल गराईन्न महिलालाई हेर्ने दृष्किोणमा फरक हुन्न । राज्यले नै महिलालाई पटकपटक हिंसा गरिरहेको छ । न्यायालयले न्याय माग्न जाने महिलामाथि हिंसा गरेको छ । व्यवस्थापिकाभित्र बहस हुँदा महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ । यी कुरा गर्दा पुरूषले आफैंलाई जन्म दिने आमाको सम्मान भएको छ कि अपमान भनेर सदनमा सांसदले अलिकति सोचिदिए धेरै राम्रो हुन थियो । कतिपय सांसदहरूको विवेक कति छ कति छैन भनेर त बहसका क्रममा हुने अभिव्यक्तिहरूमा हामी सबैले सुनिरहेकै छौं अनि कसरी संभव छ अर्थ पुर्ण सहभागिता ।
महिलाका कुरा बलियोसँग राख्नेलाई पुरूष नेताहरूले धेरै महिलावादी नबन्नुस भन्दै सदनमा बोलेका आवजहरु समेत प्रसस्त मात्रामा रहेका छन् । महिला समानताका भाषण त गर्ने तर महिलावादी नहोऊ भन्दा यहाका राज्य सत्तामा पुग्नेहरुको त सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन अनि समाज कहाबाट अगाडी बढ्छ । वर्गीय समानताको लागि मार्क्सवादका कुरा त गर्ने तर पितृसत्ता ढाल्नेबारे नेपाली राजनितिक दलहरुले कहिल्यै सोचेनन् त्यसैले अब समाजवादी(महिलावादी बाटोबाट अघि बढ्न जरुरी छ । जसले वर्गीय र लैंगिक रूपमा समानता कायम गर्न सकिन्छ । पितृसत्ताविरूद्ध नलड्ने हो भने लैंगीक समानता कायम गर्न सम्भव छैन ।